*प्रतिनिधी: अवधूत सावंत*
महाराष्ट्र राज्य शासनाने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी, एसटीच्या पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठीही निर्णय घेण्यात येत आहे. प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी एसटीचे आधुनिकीकरण करून या लोकवाहिनीला सक्षम करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अमृत महोत्सवी वर्धापन दिन सोहळा कार्यक्रमाचे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात आज आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी आमदार भरत गोगावले,‘एसटी’चे सदिच्छादूत तथा अभिनेते मकरंद अनासपुरे, परिवहन व बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, ‘एसटी’चे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त भिमनवार आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 'एसटीचे अमृत महोत्सवी वर्ष' व 'देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष' हा दुग्ध शर्करा योग आहे. एसटीचा ७५ वर्षांचा प्रदीर्घ प्रवास झाला असून ही महाराष्ट्राची लोकवाहिनी आहे. एसटी महामंडळाने 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' या ब्रीदवाक्याप्रमाने काम करावे. गुणवत्तापूर्वक व लोकाभिमुख एसटीची सेवा असली पाहिजे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ७५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास व महिलांना ५० टक्के प्रवास सवलत अशा योजनांना प्रवाशांनी उदंड प्रतिसाद दिला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, की शासन हे लोकांच्या हिताचे निर्णय घेणारे असावे, कायदा पण लोकांच्या हिताचाच असावा. शासनाने मागील काळात लोक हिताचे अनेक निर्णय घेतले. सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीसाठी शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. राज्यात मेट्रो प्रकल्प, रस्ते निर्मिती आदी पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने सुरू आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीला सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विविध पर्याय शासनामार्फत विकसित करण्यात येत आहे. आषाढी वारीसाठी महामंडळाने पर्याप्त बसेसची व्यवस्था केलेली आहे. राज्यातील एसटी बस स्थानकांमध्ये कॉंक्रिटीकरण पूर्ण करून 'बसपोर्ट' ही संकल्पना राबविण्यात यावी. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. एसटीच्या जमिनीचे मूल्यवर्धन करून त्यावर महामंडळाने उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करावे.
प्रवाशी हे एसटीसाठी सर्वस्व असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, एसटीचा चेहरा मोहरा बदलून टाकण्याचे काम शासन करीत आहे. नवीन इलेक्ट्रिक बसेस, वातानुकूलित बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्यात येत आहे. महामंडळाच्या ताफ्यात लवकरच ७ हजार बसेस येणार आहेत. तसेच बस स्थानकांवर जमिन उपलब्धतेनुसार मराठी चित्रपटांसाठी मिनी थिएटर ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. एसटी बसेस स्वच्छ, बस स्थानक स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले.
प्रास्ताविकात महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री.चन्ने यांनी एसटीच्या विविध योजना व आतापर्यंतच्या वाटचालीची माहिती दिली. सदिच्छा दूत मकरंद अनासपुरे यांनी त्यांच्या जडणघडणीत एसटीचा मोठा वाटा असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पुणे ते नगर या पहिल्या बसचे वाहक स्व. केवट यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. ‘अमृत महोत्सव महाराष्ट्राचा लोकवाहिनीचा’ कॉफी टेबलबुक चे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच २५ वर्ष सतत विना अपघात सेवा देणाऱ्या पाच चालकांचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये आर्वी आगाराचे एजाज खान इस्माईल खान, तळेगाव जि. वर्धा आगाराचे विलास नाथे, नईमुद्दीमु काझी, धुळे आगाराचे भाऊसाहेब सूर्यवंशी व लासलगाव येथील मेहमूद चौधरी यांचा समावेश आहे. तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील तीन विभागांना पुरस्कार देण्यात आले. यामध्ये जळगाव, जालना व भंडारा विभागांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शहादा, कराड, बीड, अंबड, जामनेर, चोपडा, राळेगाव, सोयगाव व दिग्रस आगारांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. एसटीचे विविध योजना व माहिती देणाऱ्या फिरते प्रदर्शन विश्वरथचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
*थोडक्यात एसटी..*
राज्यातील ३८ हजार खेड्यांना एसटीने जोडले असून ९७ टक्के जनतेपर्यंत एसटी पोहोचली आहे. एसटी कडे १६ हजार ५० बसेस असून २५० आगार आणि ५८० बस स्थानके आहेत. एसटी तर्फे रोज ५३ लाख प्रवाशांची ने-आण करते. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाचा लाभ देण्यात येत आहे, तर महिला सन्मान योजनेअंतर्गत सर्व प्रकारच्या बसमध्ये ५० टक्के तिकीट दरात सवलत देण्यात येत आहे. तसेच 'अहिल्याबाई होळकर मोफत प्रवास योजने'अंतर्गत बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना घरापासून शाळेपर्यंत मोफत प्रवासाची सवलत देण्यात आली आहे.
